वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ठूला प्रशासनिक विवाद सतहमा आएको छ। संघीय सरकारले खटाएको सहसचिवलाई हाजिर नगराएको विषयमा विवाद चर्किँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशौँ तहका कर्मचारी अरविन्द लाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्णलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट खटाइएको सहसचिवलाई तत्काल हाजिर गराई कामकाज सञ्चालन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने कार्यलाई गम्भीर अटेरीका रूपमा लिँदै यस्तो कदम चालिएको हो। यस निर्णयसँगै महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।
यता मेयर पक्षले भने समन्वयबिनै कर्मचारी पठाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। उनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
यस घटनाले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अधिकारको सीमारेखाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अब प्रश्न उठेको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने कि स्थानीय तह आफ्नो अडानमा अडिग रहने?
COMMENTS