मधेस प्रदेश प्रहरीभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको आन्तरिक हलचल बीच वरिष्ठ सई सागर शमशेर जवराको निलम्बन प्रक्रिया रोकिएको घटनाले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतारमा गरिएको निर्णयले अन्याय हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै थप अध्ययन आवश्यक ठानेर प्रक्रिया स्थगित गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
प्रहरी निकट स्रोतहरूका अनुसार जवरामाथि लगाइएका आरोपहरू अझै पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। “निष्पक्ष छानबिन बिना कारबाही गर्नु न्यायोचित हुँदैन,” स्रोतले जनाएको छ। यस घटनाले संगठनभित्र प्रमाणमा आधारित निर्णय र न्यायिक प्रक्रियाको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको देखिन्छ।
यसैबीच, ‘घुमुवा’ भूमिकामा रहेका सई गोपाल थापा मगर र जयलाल यादव लाई केन्द्रमा बोलाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यस कदमलाई संगठनले सबैलाई समान मापदण्डमा राखेर छानबिन गर्न खोजेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रका केही अधिकारीहरू भने जवराको विगतको कार्यसम्पादन र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै हतारमा निलम्बन गर्नु उचित नहुने धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार बिना पर्याप्त प्रमाण कारबाही गर्दा संगठनभित्रको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। निष्पक्ष र गहिरो छानबिन सम्पन्न भएमा यसले संगठनप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालका लागि निलम्बन प्रक्रिया रोकिएको निर्णयलाई धेरैले ‘न्यायिक सतर्कता’ का रूपमा लिएका छन्, जसले अन्ततः सत्यतथ्यमा आधारित निर्णय आउने आशा बढाएको छ।

COMMENTS